राजनीति

"न्याय के लिए ढोंग": स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की 'भारत न्याय यात्रा' को बताया दिखावा

केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Smriti Irani On Rahul Gandhi's Bharat Nyay Yatra) की मणिपुर से प्रस्तावित ‘भारत न्याय यात्रा' को लेकर उन पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जो लोग अन्याय के लिए जाने जाते हैं वे न्याय का ‘ढोंग' कर रहे हैं. स्मृति ने एक कार्यक्रम से इतर मीडिया से बातचीत में राहुल द्वारा मणिपुर से मुंबई तक 'भारत न्याय यात्रा' निकाले जाने के बारे में पूछे गए एक सवाल पर कहा, "जो अन्याय के लिए जाने जाते हैं, वे न्याय का ढोंग कर रहे हैं."

आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के तहत कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में अगले साल 14 जनवरी से मणिपुर से मुंबई तक 'भारत न्याय यात्रा' निकालेगी. पूरब से पश्चिम तक 67 दिनों की यह यात्रा 14 राज्यों के 85 जिलों से होकर गुजरेगी. यह यात्रा 6,200 किलोमीटर की होगी. इस यात्रा का ज्यादातर हिस्सा बसों से तय होगा. इससे पहले, कांग्रेस ने राहुल की ही अगुवाई में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 'भारत जोड़ो यात्रा' निकाली थी.

अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अमेठी के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचीं स्मृति ईरानी ने गौरीगंज स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में सामाजिक अधिकारिता शिविर में कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 10 करोड़ गरीब परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये तक की हर वर्ष चिकित्सा सहायता की व्यवस्था कराती है.

बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को इलाज की बड़ी समस्या से राहत मिली है. उन्होंने कहा कि साथ ही 10 हजार जन औषधि केंद्रों के माध्यम से 90 प्रतिशत रियायत पर गरीबों को दवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उनकी अमेठी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात हुई है. अगले सप्ताह से अमेठी क्षेत्र के सभी न्याय पंचायतो में दिव्यांगों के लिए शिविर लगाये जायेंगे. उन्होंने शिविर में 474 दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरण यंत्र प्रदान किया, जिसमें ट्राईसाइकिल, कैलिबर व अन्य उपकरण शामिल हैं.

अमेठी के दो दिवसीय दौरे पर पहुंची स्मृति ईरानी ने जगदीशपुर के वारिसगंज में नव निर्मित थाना भाले सुल्तान का उद्घाटन किया. उन्होंने जगह-जगह रुक कर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तत्काल समाधान करने का निर्देश दिया.